जीवनरेखा जैसा है यह मार्ग:- 

क्षत्रिय सेवा समिति डेगाना अध्यक्ष डॉ. भंवरसिंह बीका ने बताया कि यह मार्ग दाल मिल कॉलोनी और राजपूत समाज भवन सहित क्षेत्र के लिए जीवनरेखा के समान है। इस मार्ग के बंद होने से दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित होगा। छोटे व्यापारियों, दूध सप्लाई, स्कूल जाने वाले बच्चों और रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा।

आपातकालीन सेवाओं पर मंडरा रहा संकट:- 

रहवासियों ने चिंता जताई कि अंडरब्रिज निर्माण के बाद एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे जरूरी सेवाओं के पहुंचने में देरी हो सकती है। किसी भी आपात स्थित जैसे बीमारी, आगजनी या दुर्घटना में समय पर सहायता नहीं मिलने से जान-माल का नुकसान हो सकता है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

जनविरोध के चलते रुका निर्माण कार्य:-

लगातार दो दिनों से सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर एकत्रित होकर विरोध जता रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने एकजुट होकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। यह विरोध इस बात का संकेत है कि योजना बनाते समय स्थानीय आवश्यकताओं और जनसुविधाओं का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया, जिससे अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 15 फीट दूर हो निर्माण

कॉलोनीवासियों और राजपूत समाज ने समाधान के रूप में सुझाव दिया है कि अंडरब्रिज को वर्तमान स्थान से करीब 15 फीट दूर बनाया जाए, ताकि मुख्य रास्ता सुरक्षित रहे। यदि इस सुझाव को स्वीकार किया जाता है, तो बिना किसी बड़े बदलाव के दोनों पक्षों का संतुलन बन सकता है और आमजन की आवाजाही भी सुचारू रह सकती है। विरोध जताने पहुंचे क्षत्रिय सेवा समिति डेगाना अध्यक्ष डॉ. भंवरसिंह बीका, एडवोकेट शिम्भूसिंह, दिलीपसिंह, शिम्भूसिंह तिलानेस, पूर्व सरपंच छोटूसिंह झगड़वास, मनोहर सिंह किरड, नवराजसिंह गिंगालिया, भरतसिंह यादव, रमेश दवे, जयेंद्रसिंह बीका, महेंद्रसिंह बामना, महेंद्रसिंह खिंयास सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

8 अप्रैल को निर्णायक वार्ता:- 

रेलवे विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार के साथ 8 अप्रैल को बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कॉलोनी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस बैठक से लोगों को समाधान की उम्मीद है। यदि प्रशासन जनभावनाओं को समझते हुए निर्णय लेता है, तो विवाद समाप्त हो सकता है और विकास कार्य भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा।

आंदोलन की चेतावनी:- 

रहवासियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।

यह मामला बताता है कि विकास कार्यों में जनसुनवाई और स्थानीय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके।