कुचामन सिटी. 

प्रस्तुत बजट को लेकर इनकम टैक्स, (कुचामन सिटी) के एडवोकेट हीराराम गुर्जर ने बताया कि कुचामन सिटी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) न्यायालय की सौगात दिया जाना अत्यंत सराहनीय एवं ऐतिहासिक निर्णय है। एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा मानना है कि धारा 138 (चेक बाउंस प्रकरण) से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु स्थानीय स्तर पर पृथक न्यायालय की स्थापना न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाएगी। NI Act कोर्ट की स्थापना से चेक अनादरण (Cheque Bounce) मामलों का त्वरित निस्तारण होगा। व्यापारियों एवं आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिलेगा। स्थानीय अधिवक्ताओं को कार्य के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ेगी। मैं सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी कुचामन सिटी को न्यायिक एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने हेतु ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।